केंद्र सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की , कि वह ‘ एक राष्ट्र, एक चुनाव ‘ के आसपास विकल्पों का पता लगाएगा , भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि प्रस्ताव को लागू करना संभव है लेकिन कुछ शर्तो को पुरा करना होगा.
उन्होंने कहा ,अगर केंद्र इसे लागू करना चाहता है , तो संविधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 मे कुछ संशोधन करने होगे और हमे अतिरिक्त तैनाती के लिए अतिरिक्त धन और समय की आवश्यकता होगी .