समलैंगिक विवाह को मंजूरी की मांग वाली याचिकाओ पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है. केंद्र सरकार ने ऐसी सभी याचिकाओ का विरोध किया है, जिनमे समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग की गई हैं.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए अपने हलफनामे मे कहा कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी नही दी जा सकती है ये परिवार की भारतीय अवधारणा के खिलाफ है.