पीएम मोदी ने विपक्ष शासित राज्यो को खुश किया.

यह सुनने में अजीब लग सकता हैं लेकिन सच है. हंगामे के बीच संसद मे खान एवं खनिज संशोधन विधेयक पारित किए जाने के केंद्र सरकार के कदम से गैर एनडीए शासित अधिकांश राज्यो का फायद हुआ है.

नया अधिनियम उनके लिए दुर्लभ खनिजों की विशाल क्षमता का दोहन करना और लाभ उठाना आसान बनता है. ऐसी पहचानी गई 107 खदानो मे से राज्यो को केवल 19 की नीलामी की मंजूरी दी थी.